भारत को यूनाइटेड किंगडम की विस्तारित “पहले निर्वासित करो, बाद में अपील करो” सूची में शामिल किया गया है, जिसमें अब 23 देश शामिल हैं। इस नीति के तहत विदेशी अपराधियों को निर्णय के खिलाफ अपील करने से पहले ही निर्वासित कर दिया जाएगा। भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नवभारत टाइम्स में प्रकाशित ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में UK की जेलों में लगभग 320 भारतीय नागरिक कैद हैं, जो इस नई नीति के दायरे में आ सकते हैं।
यूके के गृह मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि इस योजना का दायरा लगभग तीन गुना बढ़ाया जाएगा, यानी आठ देशों से बढ़ाकर 23 देशों तक। यह कदम बढ़ते प्रवास और दोषी अपराधियों को देश से बाहर भेजने में होने वाली देरी पर सख्ती के तहत उठाया गया है। इस नियम के तहत, इन देशों के विदेशी नागरिकों को सज़ा सुनाए जाने के बाद वापस भेज दिया जाएगा और उनकी अपीलें विदेश से वीडियो लिंक के माध्यम से निपटाई जाएंगी।
इस फैसले के पीछे के कारण को स्पष्ट करते हुए यूके की गृह सचिव येवेट कूपर ने कहा, “काफी लंबे समय से विदेशी अपराधी हमारे आव्रजन तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उनकी अपीलें लंबी खिंचने के कारण वे महीनों या यहां तक कि वर्षों तक यूके में बने रहते हैं। यह अब खत्म होना चाहिए।” यह बात समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्ट की।
पहले इस सूची में फ़िनलैंड, अल्बानिया, बेलीज़, नाइजीरिया, एस्टोनिया, मॉरीशस, तंज़ानिया और कोसोवो शामिल थे। लेकिन अब विस्तारित सूची में भारत, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गुयाना, इंडोनेशिया, बोत्सवाना, ब्रुनेई, बुल्गारिया, केन्या, लातविया, लेबनान, मलेशिया, युगांडा और ज़ाम्बिया को भी शामिल किया गया है।
यूके सरकार ने कहा है कि इस नीति में अन्य देशों को शामिल करने के लिए बातचीत जारी है। यूके के विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा, “हम उन देशों की संख्या बढ़ाने के लिए राजनयिक प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां से विदेशी अपराधियों को तेजी से वापस भेजा जा सके, और अगर वे अपील करना चाहें, तो वे अपने देश से सुरक्षित तरीके से ऐसा कर सकते हैं।”
गृह मंत्रालय का कहना है कि इस नए कदम से ब्रिटिश करदाताओं पर बोझ कम होगा, क्योंकि अब तक इन देशों के अपराधी जेल की सज़ा पूरी करने के बाद भी लंबे समय तक यूके में बने रहते थे।
