देहरादून:- राज्य के समग्र विकास को गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कई प्रमुख विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोड़ी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार एवं विकास कार्यों के लिए 59.11 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है, जिससे क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने गैरसैंण (चमोली) स्थित विधानसभा परिसर, भराड़ीसैंण में सम्पूर्ण चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट के निर्माण कार्य हेतु कुल अनुमानित लागत 9.87 करोड़ रुपये के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात 3.95 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने को भी मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से विधानसभा परिसर की सुरक्षा एवं संरचनात्मक व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।
वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य में पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष सहायता योजना के तहत मुख्यमंत्री ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल 9 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखण्ड को 164.67 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यू-कोस्ट एवं यू-सेक के नियमित कार्मिकों को भी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत तथा 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत किए जाने की अनुमति दी गई है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सकेगी।
