एकतरफ़ा धमकाना चरम पर: ट्रंप टैरिफ़ युद्ध के बीच चीन ने भारत से क्या कहा

पांच साल बाद, जब गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ था, अब दोनों देश आपसी रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत के खिलाफ टैरिफ़ युद्ध को और तेज़ कर रहा है। ऐसे समय में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए और कल विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाक़ात की। यह दौरा एक अहम पड़ाव माना जा रहा है क्योंकि दोनों एशियाई महाशक्तियां ट्रंप के टैरिफ़ युद्ध से पैदा हुई वैश्विक उथल-पुथल का मुकाबला करने के लिए अपने संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं।

बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि वांग यी की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा, “हमारे रिश्तों ने एक कठिन दौर देखा है, महामहिम, और अब हमारे दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दोनों तरफ़ से ईमानदार और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा।”

डॉ. जयशंकर ने आगे कहा, “इस दिशा में हमें तीन ‘म्यूचुअल्स’ से मार्गदर्शन लेना चाहिए — आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित। मतभेदों को विवाद का रूप नहीं लेना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए।”

विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच होने वाली बातचीत में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों, धार्मिक यात्राओं, जन-से-जन संपर्क, नदी संबंधी आंकड़े साझा करने, सीमा व्यापार, संपर्क व्यवस्था और द्विपक्षीय आदान-प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

आज वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सीमा मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस बारे में डॉ. जयशंकर ने कहा, “यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संबंधों में किसी भी सकारात्मक गति की बुनियाद यह है कि हम मिलकर सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखें। साथ ही, डी-एस्केलेशन (तनाव कम करने) की प्रक्रिया भी आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है।”

डॉ. एस. जयशंकर ने बैठक में कहा, “महामहिम, जब दुनिया के दो सबसे बड़े देश मिलते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा हो। हम एक न्यायसंगत, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें बहुध्रुवीय एशिया भी शामिल हो। आज के समय में सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता है। मौजूदा हालात में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और उसे और मजबूत करना भी अनिवार्य है।”

उन्होंने आगे कहा, “कुल मिलाकर, हमारी यह उम्मीद है कि हमारी चर्चाएं भारत और चीन के बीच एक स्थिर, सहयोगी और भविष्य की ओर देखने वाले संबंधों को बनाने में योगदान देंगी — ऐसे संबंध जो हमारे हितों की रक्षा करें और हमारी चिंताओं का समाधान भी करें।”

भारत की चिंताएँ और चीन का भरोसा

सूत्रों के अनुसार, चीन ने भारत की तीन अहम चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है — उर्वरक, रेयर अर्थ (दुर्लभ धातुएं) और टनल बोरिंग मशीनें। इनमें से रेयर अर्थ तत्व अत्याधुनिक तकनीकी उत्पादों जैसे स्मार्टफ़ोन और उन्नत सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए बेहद अहम हैं। इनका उत्पादन मुख्य रूप से चीन में केंद्रित है, जो इन्हें वैश्विक तकनीक के लिहाज़ से रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है।

चीन का बयान और अमेरिका पर परोक्ष हमला

बैठक के बाद जारी चीनी बयान में विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दुनिया इस समय “सदी में एक बार होने वाले बड़े परिवर्तन” की तेज़ी से गुज़र रही है। वाशिंगटन डीसी के दबाव का परोक्ष उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि “एकतरफ़ा धमकाना चरम पर है और मुक्त व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।”

वांग यी ने कहा, “दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में, जिनकी संयुक्त आबादी 2.8 अरब से अधिक है, चीन और भारत को प्रमुख देशों के रूप में वैश्विक चिंता और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। उन्हें अधिकांश विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए ताकि वे एकजुट होकर खुद को मज़बूत करें और बहुध्रुवीय दुनिया तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दें।”

मोदी–जिनपिंग मुलाक़ात का असर

वांग यी ने कहा कि पिछले वर्ष कज़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक ने “भारत-चीन संबंधों में पुनः शुरुआत” का मार्ग प्रशस्त किया।

उन्होंने कहा, “दोनों पक्षों ने अपने नेताओं के बीच बनी सहमति को गंभीरता से लागू किया है। सभी स्तरों पर संवाद और आदान-प्रदान धीरे-धीरे फिर से शुरू हुए हैं, सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी हुई है और भारतीय तीर्थयात्रियों ने तिब्बत के पवित्र पर्वतों और झीलों की यात्रा फिर से शुरू कर दी है। यह इस सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि भारत-चीन संबंध सहयोग की मुख्य धारा पर लौट रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “भारत और चीन को अपने विश्वास को और मज़बूत करना चाहिए, एक-दूसरे से आधे रास्ते पर मिलना चाहिए, हस्तक्षेप को दूर करना चाहिए, सहयोग का विस्तार करना चाहिए और संबंधों में सुधार की गति को और सुदृढ़ करना चाहिए।”

अमेरिकी टैरिफ़ आक्रमण की पृष्ठभूमि

भारत-चीन रिश्तों में यह पिघलाव ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने रूस से तेल ख़रीद जारी रखने पर भारत के खिलाफ टैरिफ़ आक्रमण तेज़ कर दिया है। वाशिंगटन डीसी ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगा दिया है, जिसका असर कई क्षेत्रों पर पड़ेगा।

भारत ने स्पष्ट किया है कि रूस से तेल आयात पूरी तरह बाज़ार कारकों पर आधारित है और इसका उद्देश्य 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत को रूसी तेल ख़रीदने पर दंडित करने के बावजूद, अमेरिका ने चीन पर कोई द्वितीयक प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस फ़ैसले की व्याख्या करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि बीजिंग जो रूसी तेल ख़रीदता है, उसका अधिकांश हिस्सा रिफ़ाइन कर वैश्विक बाज़ार में बेचा जाता है।

उन्होंने कहा, “अगर आप किसी देश पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाते हैं — मान लीजिए आप रूस से चीन को होने वाली तेल बिक्री को निशाना बनाते हैं — तो चीन उस तेल को बस रिफ़ाइन कर देता है। उसके बाद वह तेल वैश्विक बाज़ार में बिकता है, और जो भी देश वह तेल खरीद रहा है, उसे उसकी अधिक क़ीमत चुकानी पड़ेगी या फिर, अगर वह उपलब्ध न हो, तो उसके लिए किसी वैकल्पिक स्रोत की तलाश करनी पड़ेगी।”