उत्तराखंड:- ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में VB-G RAM G अधिनियम एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने हेतु यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार नीति की संरचना में महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से किसानों को सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों को अधिक रोजगार अवसर, महिलाओं को सम्मानजनक भागीदारी तथा गांवों को विकास की एक नई दिशा प्राप्त होगी।
इस अधिनियम के अंतर्गत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही, निर्धारित समय में कार्य उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता तथा साप्ताहिक भुगतान प्रणाली को लागू किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग, GIS मैपिंग, मोबाइल ऐप और सोशल ऑडिट जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
ग्राम सभा और पंचायतों को वास्तविक अधिकार प्रदान कर विकास कार्यों के निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाएंगे। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण अवसंरचना को विशेष प्राथमिकता देकर समावेशी और सतत ग्रामीण विकास को गति दी जाएगी।
